काठमाडौं, ३२ साउन । तत्कालीन माओवादी सेनाका अयोग्य लडाकूलाई रु दुई लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट हत्या गरिएका टीकाराज आरणका छोरा रामेछाप पुरानागाउँ–५ निवासी ज्ञानेन्द्रराजसहित १२९ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा अयोग्य लडाकूलाई रु दुई लाख उपलब्ध गराउने निर्णय कानुनसम्मत नभएको उल्लेखरिट निवेदनमा माग गरिएको, “४०८ लडाकूलाई रु दुई लाखका दरले रकम दिने सरकारी निर्णय वैधानिक छैन, द्वन्द्व पीडितलाई अपूरणीय क्षति हुने तथा सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत हुने हुँदा सो कार्य नगर्नु/ गगराउनु ।”
आव २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १९ मा अयोग्य लडाकूलाई रु दुई/दुई लाख दिने व्यवस्था गरिएको छ । जुन व्यवस्था स्थापित मूल्य मान्यताविपरीत एवम् प्रचलित नेपालको कानुन प्रतिकूल भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा समाचार छ । छ ।